New Delhi: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
New Delhi: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।''
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।” ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾੜੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗੀ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਚੌਕਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕੂਲਰ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਮੈਨੂਅਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏ ਐਸ ਰਾਜੀਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।