ਅਣਵਿਆਹੀ ਇਸਾਈ ਧੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਈਸਾਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਅਣਵਿਆਹੀ ਧੀ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਐਕਟ (ਐਚ.ਏ.ਐਮ.ਏ.) ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਕੌਸਰ ਐਡਾਪਗਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਈਸਾਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵਿਛੜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਪਣੀ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਅਣਵਿਆਹੀ ਧੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਬਾਲਗ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਟੀ ਬਾਲਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਅਪਣਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਏ.ਐਮ.ਏ. ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (3) ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਣਵਿਆਹੀ ਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਈਸਾਈ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।