ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ: ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ 2069 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਪਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 30 ਅਰਬ ਜਾਪਾਨੀ ਯੇਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ (ਓਡੀਏ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਨ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਸਤੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੀਐਸ ਮੋਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯੇਨ ਰਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਅਰਬ ਯੇਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਹਾਇਕ
ਕੈਟਸੂ ਮੈਟਸੂਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਓ.ਡੀ.ਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।