J.P. Nadha

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ‘ਕਿਸਾਨ ਪੱਤਾ’ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵਰਧਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਧਾ ਗੋਵਿੰਦੋ ਮੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਆਪ ਲੜ੍ਹਨਗੇ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਚਾਵਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਚਾਵਲ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।"

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਏਕ ਮੁੱਠੀ ਚਾਵਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ‘ਏਕ ਮੁੱਠੀ ਚਾਵਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਰਾਜ ਦੇ 48,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੋਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ।" ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਟ ਲੱਭਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਨੂੰ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਕੀਆਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਬਰੋਟਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਧੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਈਵੀਐਮ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣਾਵੀਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੁੰ ਪਿਛਲਪੈਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।