ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੁਪੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਲਕੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ (10 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮਠ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।