ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਹਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ

BJP Leaders

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੰਮੇਰਾ ਖਿੱਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-2 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਇਸੇ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਉਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪੁਹੰਚਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।