ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ
ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (9 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ 974 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜ-ਫਰੇਮਿੰਗ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।