ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

west bengal panchayat polls supreme court turn down bjp plea

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1,3 ਅਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। 

ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਏਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।