Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਕਾਂਤ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ 31 ਪਦ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 27 ਜੱਜ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੋਸ ਜੱਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਭਾਰਤੀ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲਕਾਤਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੋਪੰਨਾ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ 36ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਪਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।