ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਲਖਨਊ, 8 ਮਈ : ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।     (ਏਜੰਸੀ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ : ਅਖਿਲੇਸ਼
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ੂਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।