7th Pay Commission: ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਵਧੇਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ! ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

7th Pay Commission: DA hike in July for Central govt employees likely

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਆਏ ਏਆਈਸੀਪੀਆਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀਏ 38 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।

7th pay commission

ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਏਆਈਸੀਪੀਆਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਡੀਏ 'ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ AICPI ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।

7th pay commission

ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 125.1 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ 125 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 126 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੀਏ 'ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

7th Pay Commission

AICPI ਸੂਚਕਾਂਕ ਕੀ ਹੈ?

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੀਏ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

7th Pay Commission

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।