ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਖੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

Anil Vij

 

ਕਰਨਾਲ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ 3229 FIR ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ 77, ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚ 45, ਚਰਖੀ-ਦਾਦਰੀ ਵਿਚ 13, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ 140, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿਚ 54, ਜੀਆਰਪੀ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿਚ 1, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ 981, ਹਾਂਸੀ ਵਿਚ 27, ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ 106, 132 ਝੱਜਰ ਵਿਚ, ਜੀਂਦ ਵਿਚ 62, ਕੈਥਲ 'ਚ 39, ਕਰਨਾਲ 'ਚ 100, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ 94, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ 'ਚ 38, ਨੂਹ 'ਚ 165, ਪਲਵਲ 'ਚ 292, ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ 114, ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ 37, ਰੇਵਾੜੀ 'ਚ 98, ਰੋਹਤਕ 'ਚ 151, ਸਿਰਸਾ 'ਚ 177, ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ 83 ਅਤੇ ਯਾਮੁਨਾ 'ਚ 83 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 29 ਸਾਈਬਰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 764 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਦਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।