ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਗਲਤ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਪੀ.ਐੱਮ.-ਕੇਅਰ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ' ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(Supreme Court) ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ( Corona) ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਥ( Orphans) ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(Supreme Court) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 30,071 ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ( Orphans) ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਿਵਾਦ: ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪਟਨਾ 'ਚ IMA ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ FIR
ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਅਨੀਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਥ( Orphans) ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 17 ਦੀ ਮੌਤ, PM ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਥ( Orphans) ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ( Orphans) ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਪੀ.ਐੱਮ.-ਕੇਅਰ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ' ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।