CJI ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ
'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਵੀ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਨ.ਵੀ.ਰਮਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਵੀ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਲਐਸਏ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਲਸਾ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਵੀ ਤੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ/ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।