PM ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਵਿਚਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਥਰੂਰ ਵਿਰੁਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ’ਤੇ ਬਿਛੂ’ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵਿਰੁਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਥਰੂਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।’’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੱਸ ਇਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗਾ।’’ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਥਰੂਰ ਵਿਰੁਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ‘ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ’ਤੇ ਬਿੱਛੂ’ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ‘ਘ੍ਰਿਣਤ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ’ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 500 (ਮਾਨਹਾਨੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ) ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ।
16 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਹਟਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ (10 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਬੱਬਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 199 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਥਰੂਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੱਬਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਥਰੂਰ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2018 ’ਚ ਥਰੂਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿੱਛੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ‘ਅਸਧਾਰਨ ਰੂਪਕ’ ਸੀ। ਥਰੂਰ ਨੂੰ ਜੂਨ 2019 ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ੀ (ਥਰੂਰ) ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।’’