ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਤੱਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਨਮਕੀਨ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀ.ਓ.ਐਮ.) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀ.ਓ.ਐਮ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਚ ਉਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 18 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਡੈਸਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਵੇਨਿਊ ਵਰਗੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ (ਪੀ.ਏ.) ’ਤੇ 18 ਫੀ ਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।