ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ.......

Jagdish Singh Jhinda

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਗਠਨ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ 39 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 72 ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। 

ਨਵਗਠਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਇਕ ਚੀਹਕਾ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋ ਲਾਡਵਾ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਉਹ ਆਸਵੰਦ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੱਟਰ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ ਕੇ ਸਾਹ ਭਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ।