25000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
ਮੰਤਰੀ ਜੈਯੰਤ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮੁੰਬਈ - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਸਮੇਤ 69 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਜੈਯੰਤ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜੀਤ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਵਾਰ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ , ਦਲੀਲ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ EW ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।