ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ) : ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਸਤੀ, ਬੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ (ਦਲਿਤਾਂ) ‘ਤੇ ਮੁੜ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ.ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਾਰਡ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, (ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ( ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ) ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਸਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਰੀਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ), ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਸੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੁਖੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ.ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਖਉਤੀ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤੋਹਫੇ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। (ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ) ਹਿਲਾ ਮਈਲੀਮ, ( ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਮੁਖੀ), ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬੋਰਡ, ਤਿੰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰੇਸਟੋਨ ਟਏਸੌਂਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ 4 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਤੋਂ ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਸ.ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹ ਘਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਛਿਆ, ‘ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ‘ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਸ.ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ 2018 ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਪਿਛੋਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰੰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ‘ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ’ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।