'ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ'
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਜਵਾਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘‘ਪਿੱਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ’ਚ 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 71 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਉਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 95 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਬ- ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 39 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੈ ਗਏ, ਜੋ 71.70 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ.ਈ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 54 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਆਸਾਮੀਆ ਭਾਵ 52 ਫ਼ੀਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜ਼ੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ 11 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਾਵ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਵਰ ਲੈ ਗਏ।’’
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰ- ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (ਰਿਜ਼ਰਵ) ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੋਣ ’ਤੇ 75 : 25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬਚਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਫਸਾ ਲਏ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜੂਝਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।