Modi Cabinet Meeting : ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

Modi Cabinet Meeting : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 4,406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 2,280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 17,082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਥਲ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ (NMHC) ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਥਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੜਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਮਰਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹ 4400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲ ਵੇਦਰ ਰੋਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 4406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।