ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਪੀਟੀਆਈ) ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਹਰੀਲੀ ਹਵਾ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੁਰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ 4 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (GIZ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 102 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਣਗੀਆਂ।

ਹੋਰ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ADB) ਅਤੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਫਿਲੈਂਥਰਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।  ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੀਆਂ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NCAP) ਦਾ ਐਲਾਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰੌਡ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰੌਡ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। NCAP ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ, ਮੈਨੁਅਲ ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ

ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (GIS) ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡੇਟਾ ਅਨੈਲੇਸਿਸ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਸ਼ਿਕਾਇਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਐਸਐਮਐਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।