ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'I Need Commission' ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਭਾਜਪਾ

Rahul Gandhi, Sambit Patra

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਦਲਾਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ ਨੀਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਉਦੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ "ਅਫਵਾਹਾਂ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਚ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਖੋਜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ?'
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ "ਬੇਘਰ" ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 10 ਜਨਪਥ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਸਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ 36 ਰਾਫੇਲ ਜੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 1,670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।