ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (UNHRC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੌਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਰਿਵਿਊ (ਯੂਪੀਆਰ) ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਰੀਵਿਊ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ 7 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, CAA, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (FCRA) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 'ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ CAA ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ।

ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਸਪੇਨ, ਪਨਾਮਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਸਨ।