file Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਯੁਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਵੀਉ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ 40 ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। 40 ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਣਗੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਸੇਵੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ  ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਯੁਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ  ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਅਤੇ ਜਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤੀ ਹਸਬੁਲਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਫ਼ੂਜੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਓਮਰ,ਮਿਸਬਾਹੁਦੀਨ ਅਤੇ ਹਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ  ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵੀਉ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।