1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ 3 ਗਿਫਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ ਫਾਇਦਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2017 ਖਤ‍ਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ 2018 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਮ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਝ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਓਟੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਮ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

2 . ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ 

1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਸ‍ਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕ‍ਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉੱਤੇ RBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ MDR ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। MDR ਯਾਨੀ ਮਰਚੇਂਨ‍ਟ ਡਿਸ‍ਕਾਉਂਟ ਰੇਟ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਟਰਾਂਜੈਕ‍ਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ MDR 0 . 40 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸਤੋਂ ਜ‍ਿਆਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 0 . 9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 

20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਟਰਨਓਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਂਜੈਕ‍ਸ਼ਨ MDR 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ‍ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ MDR ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਂਜੈਕ‍ਸ਼ਨ 1, 000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ‍ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਉੱਤੇ MDR ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

3 . ਸੋਨੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ 14 ਕੈਰੇਟ, 18 ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਜਵੈਲਰੀ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ‍ਡ ਜ‍ਵੈਲਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕਾਉਂਸਿਲ (ਡਬਲਿਊਜੀਸੀ) ਚਰਣਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ (ਬੀਆਈਐਸ) ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 22 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਨਾਗਪੁਰ, ਪਟਨਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 700 ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।