ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਗਲੋ-ਇਤਾਲਵੀ ਫ਼ਰਮ ਅਗਸਤਾ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤਾ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾ ਫੌਜ ਨੂੰ 12 ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤਾ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਆਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੀਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ੇਲ ਜੈਂਸ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਪੁਰਦ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਿਆਈਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਅਗਸਤਾ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤਾ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾ ਫੌਜ ਨੂੰ 12 ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਚੋਲਗੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਲਿਅਮ ਡਬਲਿਊ ਪਾਰਕ, ਨਿਆਈਮੂਰਤੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀ ਐਨ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਈਮੂਰਤੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀ ਪੀ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ।