Union Minister Prakash Javadekar

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ  8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਐਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਅਵਧੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮੈਥਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੰ ਵੀ ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਮ ਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।