Modified Vehicle

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਲੁਕ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬਰੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡੀਫਾਈ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਤਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਲੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕ‌ਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 52 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਚੇਸਿਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ (ਮੂਲਰੂਪ) ਦੀ ਸੜਕ - ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜੋ ਆਰੀਜ਼ਨਲ ਮੈਨਿਯੂਫੈਕਚਰਰ ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਉਸੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਬਦਲਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਣ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਐਨਜੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੇਟਰੋਫਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ (ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਂਸੂ ਲੁਕ ਵਿਚ ਮਾਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।