ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ
ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ, ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ, ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। . ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ LGBTQIA+ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।