ਡੀਟੀਸੀ ਦਾ ਘਾਟਾ 97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ
ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 11,000 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਟੀਸੀ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਘਾਟਾ 97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੋਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (ਈ) ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 11,000 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਟੀਸੀ) ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ 97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਟੀਸੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀਆਈਐਮਟੀਐਸ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਟੀਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਆਈਐਮਟੀਐਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀਟੀਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਲਾਏਗਾ।"
ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 5,500 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਹਨ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,500 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।"