ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ
ਲੁਧਿਆਣਾ(ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ) : ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ 114 ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀਰਾ ਨਗਰ, ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਰ.ਕੇ ਰੋਡ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ-ਏ, ਘੋੜਾ ਰੋਡ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਡਾਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕਢਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਫ਼ਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ 53 ਤੋਂ 27 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ 117 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ 67 ਰੁਪਏ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦਾ ਭਾਅ ਇੰਨਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵੇਚਣਾ ਫੇਰ।
ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਣ ਪਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਂ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਵੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣੂਗੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਮੰਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜ਼ਿ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਲਕੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਭਾੜਾ 1.80 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਭਾੜਾ 4.50 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਮ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰੇਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹਨ
ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਜਟ ਹੀ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਰੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਜਦਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 60-60 ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ
ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਖੀ
ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲਈ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜੋਕਿ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ।