ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ!
ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਅਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ-1 ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ-2 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2013-14 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਆਂ ਕਿ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ?
ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 2013-14 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ’ਤੇ 1350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1925 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2021-22 ਲਈ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 625 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2013-14 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ 1345 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 1888 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 543 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਔਸਤਨ ਪੈਦਾਵਾਰ 27-28 ਅਤੇ 20-21 ਕੁਇੰਟਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 36315 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 37660 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਨੀ 15 ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ 27 ਤੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 39 ਤੋਂ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 28 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਅਤੇ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਹਾਸਲ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 15340 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਣਕ 12500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਿਕੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗਤ 9000 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ 2013-14 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਕੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 79.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪਣੀ ਸਾਢੇ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2013-14 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ 2013-14 ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 5 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ਵਾਧਾ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾ ਲਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।