Rashid Parole Application: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ 

Court rejects Engineer Rashid's parole application to attend Parliament session

 

 Rashid Parole Application:  ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ 19 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। 

3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਿਖਯਤ ਓਬਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਰਸ਼ੀਦ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਦ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਜੱਜ ਨੇ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਰਾਸ਼ਿਦ 2017 ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ NIA ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। 90 ਮੈਂਬਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਨਤੀਜੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 24 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਵਟਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।