ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 4ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 4 ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਣ, ਜੱਜ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 'ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਜ਼' ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗਤੀ 2 ਜੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਿਟੀਵਿਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 4 ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।