ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੋਇਡਾ ਤੇ ਗਾਜਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਗਾਜਿਆਬਾਦ ਦੇ ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ’ਚ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਜਾਇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਨੋਇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਮਿੰਟ ’ਚ ਤੈਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਗਾਜਿਆਬਾਦ ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੈਂਜੀਡੇਂਟ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਆਸ਼ਾਪੁਸ਼ਪ ਵਿਹਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।