Election candidates not required to disclose every moveable asset: Supreme Court

Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2019 ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤੇਜੂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੀਖੋ ਕ੍ਰਿ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਖੋ ਕ੍ਰਿ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੀਖੋ ਕ੍ਰਿ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੋਹਫੇ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਖੋ ਕ੍ਰਿ ਤੇਜੂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੁਨੇ ਤਯਾਂਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜੂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(For more Punjabi news apart from 'Bad parenting fee' at Georgia restaurant, stay tuned to Rozana Spokesman)