ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਚੁਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। 

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 13 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸਲਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਟਬੁਲ ਟੈਰੀਅਰ, ਟੋਸਾ ਇਨੂ। 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਟਬੁਲ ਟੈਰੀਅਰ, ਟੋਸਾ ਇਨੂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੈਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਟੈਰੀਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਤਰਨਾਕ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਨ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਬੰਡੋਗ, ਰੋਟਵੇਲਰ ਅਤੇ ਟੇਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।