ਜੈਪੁਰ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 800 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਫਰੰਟੀਅਰ ਲੋਕ ਸੰਗਠਨ (ਐਸਐਲਐਸ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਐਸਐਲਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਸੋਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 16 ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 5 (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ) ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੋਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।