Jammu-Kashmir News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

Supreme Court did not accept that constitutional institutions are not working in Jammu and Kashmir, petition rejected

 

Jammu-Kashmir News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲ ਅਸੀਮ ਸੁਹਾਸ ਸਰੋਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 2020 ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 7 ਅਦਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।