ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਖਰੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

32 ਮੈਂਬਰ 13 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਵੋਟ

File Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗੱਸਤ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਐਡਹਾਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸੜਕਾ ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਤੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦੋ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ 'ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੀਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ' ਵਲੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਹਲਾ ਚੀਕਾ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਰੂਲਾ ਵਿਰੁਧ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਝੀਂਡਾ ਤੇ ਨਲਵੀ ਗਰੁਪ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਦਸੇ ਜਾ ਰਹੇ।

ਹੁਣ 13 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ 32 ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਤਹਿਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੀਕਾ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਵਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋ ਜਾਰੀ ਹੈ।