OBC ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ – ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ - ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਬਿੱਲ' ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਓਬੀਸੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?
ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ -ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ' ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।