ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਏ ਚਾਲਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ
ਮੋਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ 'ਪੰਕਚਰ'
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਣੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 5000 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਿਥੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇਗਾ, ਉਥੇ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।