ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਐਸ-4 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ 5706 ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ , ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 647 ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ BS-4  ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਰਟੀਏ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਬੀਐਸ-4 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ 5706 ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 3952 ਵਾਹਨ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 2791 ਵਾਹਨ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 5706 ਬੀਐਸ-4 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।   ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਬੀਐਸ-4 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟੀ ਵਿਚ 808, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 563 ਅਤੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਚ 467 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।