ਨੌ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

Nine states can grant citizenship to non-Muslims

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲ 2021-22 (1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 1,414 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਹਨ।

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 (CAA) ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ, CAA ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। .

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਮੇਹਸਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌ ਰਾਜ ਹਨ ... ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। 

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ, ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,414 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,120 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪੰਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 294 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਛੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
CAA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ 31, 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ... ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਏ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ CAA ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ,ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਰਬਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।