Cases Against MPs, MLAs : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਟਕ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰਨ।’ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲੲਾਂੀ ਸਾਂਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ‘ਮੁੜ-ਗਠਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ’ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।