ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਕ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ 'ਤੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੂਹ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੂਹ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਛੋਹ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਛੋਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ”।