ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ 10 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਉ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1979 ਬੈਚ ਦੇ ਏ.ਜੀ.ਐਮ.ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖ਼ਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦਮਕਲ, ਗ਼ੈਰਫ਼ੌਜੀ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁਧ ਅੱਠ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। 

ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਅੱਜ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁਧ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿੱਥ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।   (ਪੀਟੀਆਈ)