ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਨਰਲ ਵਰਗ 'ਚ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ 'ਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਥ ਫ਼ਾਰ ਇਕੂਐਲਟੀ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਮਾਤਰ ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤਕ ਹੀ ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 165 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਹਨ।                (ਪੀਟੀਆਈ)