ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 

Modi Govt planning Launch UBI scheme Basic

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਪੀਐਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੂਨਿਵਰਸਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ  'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਬੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਬੀਆਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੰਦਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰ ਗਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਨ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੂਬੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ 2, 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਪੀਐਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਲਪੀਜੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦੂੱਜੇ ਸਤਰੋਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਨ-ਪੋਸਣ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2019 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੱਗ-ਭੱਗ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਪੀਐਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਗ ਭੱਗ 27.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਿਤੁ ਭਰਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਨੀਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਰਕਮ ਰਬੀ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰਕੇ ਆਵੇਗਾ।